केंद्र सरकार ने राजस्थान द्वारा भेजे गए मूल्य समर्थन योजना (PSS) और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के खरीफ 2025-26 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के साथ राज्य में चार प्रमुख खरीफ फसलों मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर खरीद सुनिश्चित हो गई है। कुल खरीद मूल्य लगभग 9,436 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र की मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया।

उन्होंने कहा कि यह राज्य के किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खरीद पहल है, जो उन्हें MSP की गारंटी के साथ बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा देगी। उनके अनुसार पीओएस आधारित आधार प्रमाणीकरण और डीबीटी भुगतान प्रणाली से संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पात्र मात्रा में मूंग 3,05,750 मीट्रिक टन, उड़द 1,68,000 मीट्रिक टन (100 प्रतिशत), मूंगफली 5,54,750 मीट्रिक टन और सोयाबीन 2,65,750 मीट्रिक टन शामिल हैं। इनका कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 9,436 करोड़ रुपये बैठता है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय किसानों की आय सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटली होगी, जिसमें किसानों का आधार प्रमाणीकरण, पीओएस मशीनों के माध्यम से सत्यापन और डीबीटी के जरिए सीधे खातों में भुगतान किया जाएगा। इससे किसानों को समयबद्ध और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई गई है।