पाकिस्तान के लिए वीजा संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच एक अहम खुलासा करते हुए पाकिस्तान के वरिष्ठ गृह मंत्रालय अधिकारी ने संसद की समिति को बताया कि यूएई इस समय आम पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी नहीं कर रहा है। अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी कि देश ने बहुत मुश्किल से पासपोर्ट बैन से खुद को बचाया है, जो लागू होने की स्थिति में हटाना बेहद कठिन होता।

गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सलमान चौधरी ने यह बयान सीनेट फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की बैठक में दिया। उन्होंने बताया कि यूएई ने सिर्फ ब्लू पासपोर्ट और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों को ही वीजा जारी करना जारी रखा है। बता दें, पाकिस्तानी ब्लू पासपोर्ट सरकारी अधिकारियों और विशेष श्रेणी के लोगों को जारी किया जाता है, जबकि आम नागरिकों के पास ग्रीन पासपोर्ट होता है।

समिति की अध्यक्ष सीनेटर समीना मुमताज ज़ैहरी ने बताया कि यूएई की चिंता उन लोगों को लेकर बढ़ी है जो वहां जाकर अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से वीजा कड़े कर दिए गए हैं और आम नागरिकों के आवेदन लगभग ठप हैं। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में बहुत कम वीजा मंजूर हुए हैं, वो भी “काफी मशक्कत” के बाद।

यूएई ने वीजा सुधार की घोषणा भी की
इसी विवाद के बीच यूएई ने वीजा प्रक्रिया में कई बड़े सुधारों की घोषणा भी की है। पाकिस्तान में यूएई के राजदूत ने देश के वित्त मंत्री से मुलाकात कर बताया कि वीजा प्रणाली को तेज और आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें ऑनलाइन वीजा प्रोसेसिंग, पासपोर्ट पर स्टैम्पिंग के बिना ई-विज़ा की सुविधा और तेज सिस्टम-टू-सिस्टम लिंकिंग शामिल है। यही नहीं, पाकिस्तान में नए यूएई वीजा केंद्र में रोजाना करीब 500 वीजा प्रोसेस किए जा रहे हैं। इसके बावजूद, पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा जारी करने में सख्ती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और सुरक्षा व आपराधिक गतिविधियों को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं।

बीते महीनों में बड़ी संख्या में वीजा रिजेक्शन के बाद पाकिस्तान ने यूएई से यह मुद्दा उठाया था। तब यूएई ने वीजा नीति में राहत का आश्वासन दिया। लेकिन कई रिपोर्टों में बताया गया कि पाकिस्तानी नागरिक टूरिस्ट वीजा लेकर यूएई पहुंचकर भीख मांगने या गैरकानूनी कामों में शामिल हो जाते हैं, जिसके चलते यूएई सरकार सतर्क है।