मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार (3 दिसंबर) को कैबिनेट की बैठक की गई. इस कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति अहम फैसला लिया गया और जन विश्वास उपबंधों के संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है. जबकि प्रवासियों के लिए पॉलिसी लाने और राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 का अनुमोदन जैसे कई बड़े फैसले लिये गए हैं. किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का फैसला किया है

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पत्रकार वार्ता में बताया कि विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दंड हटाकर उनके स्थान पर पेनल्टी (अर्थदंड) का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। इससे ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा और लिटिगेशन में भी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारत सरकार के जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 की तर्ज पर राज्य में भी राजस्थान जनविश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सेवा नियमों में संशोधन का अहम फैसला लिया गया. जोगाराम पटेल ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अब 180 दिन में आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि अब तक 90 दिन में आवेदन करना होता था. लेकिन अब 180 दिन में हो सकेगा. वहीं भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट की वैधता को अब 6 महीने से बढ़ा कर 12 महीने करने का फैसला लिया गया है

जोगाराम पटेल ने बताया कि ABCDE के आधार पर प्रवासियों के लिए पॉलिसी होगी. उन्होंने बताया कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई. इसके तहत NRR इंवेस्टमेंट सेल स्थापित होगी. इंवेस्ट लाइजन ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा.

कैबिनेट में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के भी अनुमोदन का फैसला लिया गया है. इसमें खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ देने की कोशिश होगी, छोटे व्यापारियों की कर्ज मुहैया कराने में आसानी होगी और ब्याह पर अनुदान की कर्ज मुहैया कराने में आसानी होगी

कैबिनेट ने किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी. इसके लिए 15 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को निःशुल्क दी जाएगी. मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट दिल्ली का वैकल्पिक एयरपोर्ट बन रहा है और ऐसे में किशनगढ़ का विस्तार भी आवश्यक है. मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जरूरत पड़ने पर अधिग्रहण या उपलब्ध सरकारी जमीन के आधार पर अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि भविष्य में जयपुर में किसी विमान को उतारने में परेशानी आए तो किशनगढ़ एक मजबूत विकल्प बन सके

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि बदलते समय के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुमोदित नॉन–रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान–प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों में एनआरआर के योगदान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी।

उन्होंने कहा कि यह नीति प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति देने के लिए राज्य में एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करेगी। निवेश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के समन्वय हेतु एनआरआर इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल स्थापित की जाएगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट लायजन ऑफिसर्स निवेश प्रस्तावों की निगरानी, प्रवासी मिलन कार्यक्रमों का आयोजन और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेंगे।