• मिड डे मील और सहायकों को दे मानदेय में 10 फ़ीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की गई.
• मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1450 रुपए मासिक करने का ऐलान.
• प्रदेश के पत्रकारों के लिए “पत्रकार सम्मान निधि” का प्रावधान किया है, जिसके तहत राशि अब प्रतिवर्ष 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी.
• दिवंगत अधिशीकृत पत्रकारों की पत्नी को दी जाने वाली पेंशन साढ़े सात हजार से बढ़ाकर 9000 की गई.
• मुख्यमंत्री ने “पत्रकार आवास योजना” की भी घोषणा की, जिसके तहत आवासन मंडल पत्रकारों को आवास उपलब्ध कराने के योजना लाएगा.
• विधायक आवास योजना लाने की घोषणा और महंगाई भत्ते के अनुसार विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की जाना प्रस्तावित है.
• 2500 दिव्यांगजन को निशुल्क स्कूटी दिए जाने का ऐलान किया.
• विधानसभा के सभी सदस्यों को एक मोबाइल टैबलेट देने की घोषणा की गई.
• जनजाति क्षेत्र के 5000 युवाओं को अपना खुद का काम धंधा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा.
• राज्य कर्मचारियों को बेहतर आवास करने के उद्देश्य से तीन साल में चरण बद्ध तरीके से NBCC की तर्ज पर 3000 फ्लैट्स बनवाए जाएंगे
• विभिन्न न्यायालय में विकास कार्य की घोषणा राशि 250 करोड रुपए से बढ़कर 400 करोड रुपए की गई

34 नई नीतियां और ‘विकसित भारत 2047’ का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 34 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं और जनता से किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में राजस्थान एक मजबूत ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है।

इस दौरान किसानों के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि राजस्थान में यमुना जल लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राज्यों के बीच सहमति बन चुकी है और डीपीआर तैयार की जा रही है। यह योजना ‘नल में पाइप लगाने जितना आसान काम नहीं है।’

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान भूमि आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं और प्रमुख भूखंड मनमाने ढंग से बांटे गए। उन्होंने कहा कि कुछ निजी मेडिकल कॉलेजों और उद्योगपतियों को आवश्यकता से अधिक भूमि दी गई। शर्मा ने आश्वासन दिया कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही भूमि आवंटित करेगी।