मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदेश के एक करोड़ से अधिक किसान, महिला एवं श्रमिक लाभार्थियों को 1 हजार 590 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी। उन्होंने ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की पांचवीं किस्त के रूप में प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी की, साथ ही 5 लाख किसानों को फसल खराबे पर 327 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया। श्री शर्मा ने समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 10 हजार से अधिक किसानों को 240 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई तथा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ की राशि भेजी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को 75 करोड़ रुपये से अधिक राशि अंतरित की गई तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के 20 हजार लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने एक लाख निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान 40 करोड़ रुपये के कृषि उपकरणों का वितरण भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता को संबल देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में हमारी डबल इंजन सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त 6 हजार की राशि में 3 हजार रुपये जोड़कर इसे 9 हजार रुपये किया है। गेहूं की खरीद पर पिछले दो वर्षों में 125 रुपये और 150 रुपये का बोनस दिया गया है। साथ ही, पिछले दो वर्षों में 50 हज़ार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत 52 हजार सोलर पंपसैट लगाकर 822 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। आज प्रदेश में 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के लिए अनुदान में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी, गोपालक परिवारों को 653 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण, मोबाइल वाहनों द्वारा पशुओं का उपचार जैसे कार्यों से पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। आमजन तक राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘ग्राम उत्थान शिविर शुरू किये जा रहे हैं। इन शिविरों में तारबंदी, डिग्गी, पाइप लाइन, फार्म पौंड, फव्वारा एवं ड्रिप, प्लास्टिक मल्च, सौर पंप जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृतियां दी जाएंगी। साथ ही, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत मिले आवेदनों का निस्तारण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में सोलर पंप, किसान क्रेडिट कार्ड, नए कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का पंजीकरण, पशु टीकाकरण करवाया जाएगा। साथ ही प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, स्वामित्व कार्ड का वितरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत, पीएम सूर्य घर योजना के तहत पंजीकरण, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण सहित विभिन्न कार्य इन शिविरों में करवाएं जाएंगे।