राजस्थान में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. बैठक में कई बड़े फैसले को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकार ने राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी (GCC) 2025 को स्वीकृति दे दी है. यह नीति राज्य में औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन को एकसाथ बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है. राठौड़ के अनुसार, नई पॉलिसी के तहत राज्य विदेशी और घरेलू कंपनियों को एक ही मंच पर निवेश, उत्पादन और उच्च कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा

सरकार का मानना है कि नीति लागू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग व टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई पहचान मिलेगी. आगामी महीनों में नीति के चरणबद्ध क्रियान्वयन को लेकर रोडमैप तैयार किया गया. बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक अलग विभाग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई

सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी विभाग का गठन किया है. जिसका उद्देश्य बाहरी राज्यों और विदेशों में बसे राजस्थानियों को राज्य की नीतियों, निवेश अवसरों और सांस्कृतिक जुड़ाव से सीधे जोड़ना है. यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग का औपचारिक मंच बनेगा. विभाग प्रवासियों को योजनाओं का लाभ दिलाने, शिकायतों के निराकरण, एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित करने और प्रवासी राजस्थानी दिवस तथा सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का संचालन करेगा.

प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशनों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल भी संचालित किया जाएगा. मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट ने सिरोही के राजकीय कॉलेज का नाम बदलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई. राजकीय महाविद्यालय कालंद्री का नाम संघवी हीराचंदजी फूलचंदजी राजकीय महाविद्यालय कालंद्री और राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नाम मातुश्री पुरीबाई पुनमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर किया जाएगा.

इसके साथ ही राज्य में संयुक्त उपक्रम के तहत खदान स्थल पर 9 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट क्षमता की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी. इसके अलावा राजस्थान में 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी. IT, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों को एकीकृत सहयोग, प्रोत्साहन और तेज अनुमतियों की सुविधा दी जाएगी

कैबिनेट मीटिंग में इन फैसले पर मंजूरी