केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के लिए बजट का एलान कर दिया है। इसमें भारत के पड़ोसी और अन्य सहयोगी देशों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की गई है। भूटान से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश से लेकर अफ्रीकी देशों तक की मदद के लिए राशि का एलान किया गया है। हालांकि, इस बजट में एक चौंकाने वाली बात यह रही कि चाबहार बंदरगाह के लिए सहयोग राशि वाली पंक्ति को 2026-27 के लिए खाली छोड़ा दिया गया। ऐसे में चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

आइये जानते हैं भारत ने किस देश को कितनी राशि दी और यह पिछली बार के मुकाबले कितनी है…

• मंगोलिया के बजट में सबसे बड़ी उछाल (5 गुना वृद्धि) देखी गई है।
• लातिन अमेरिकी देशों के लिए आवंटन को सीधे दोगुना कर दिया गया है। सरकार इसके जरिए दक्षिण अमेरिका में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने पर जोर दे रही है।
• भूटान को मिलने वाली सहायता राशि में मूल्य (Value) के मामले में सबसे बड़ी वृद्धि (₹138.56 करोड़) हुई है, हालांकि प्रतिशत के लिहाज से यह 6.44% है।
• अफ्रीकी देशों (₹225 करोड़) और सेशेल्स (₹19 करोड़) के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी यह पिछले वर्ष के बराबर पर ही स्थिर है।

बजट में किन देशों की मदद घटाई गई?

बांग्लादेश: प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी कटौती बांग्लादेश की सहायता राशि में की गई है, जिसे आधा (50%) कर दिया गया है।
मालदीव और म्यांमार: इन दोनों देशों के बजट में ₹50-50 करोड़ की कमी की गई है।

चाबहार बंदरगाह के लिए राशि आवंटन गायब
बीते दिनों में कई हलकों में यह भी चर्चा हुई कि भारत आने वाले समय में अमेरिका के दबाव में चाबहार बंदरगाह योजना से बाहर भी हो सकता है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ही धमकी दी थी कि ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच धमकी दी थी कि उससे व्यापार करने वाले देशों पर 25 फीसदी के अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा।