उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को राज्य विधान सभा में कहा कि राज्य बजट 2026-27 गरीब, युवा, किसान और महिला सम्मान को समर्पित है। घोषणाओं को समयबद्ध धरातल पर उतारने के लिए संसाधनों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री आय-व्ययक अनुमान 2026-27 पर सदन में सामान्य चर्चा के बाद जवाब दे रहीं थी।

उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी नीतियों और व्यापक आर्थिक सुधारों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। वर्ष 2026-27 में जीएसडीपी 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रूपये होना संभावित है। यह जीएसडीपी वर्ष 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के नेतृत्व में राजस्थान देश के ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। गत सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जीएसडीपी 6 लाख 10 हजार 544 करोड़ रूपये बढ़ी थी जबकि वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में ही 6 लाख 30 हजार 37 करोड़ रूपये की वृद्धि अनुमानित है। उन्होंने बताया कि गत सरकार के कार्यकाल में जीएसडीपी की औसतन ग्रोथ रेट 10.92 प्रतिशत थी जबकि वर्तमान सरकार में ग्रोथ रेट 12.25 प्रतिशत है।

4 लाख नौकरियों का संकल्प होगा पूरा

उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के भरोसे पर खरा उतर रही है। 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के संकल्प को पूरा करेंगे। इनमें से अभी तक 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। लगभग 1 लाख 43 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। एक लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी करते हुए युवाओं का भविष्य संवारने की दिशा में आगे बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने बताया कि डबल इंजन से नीतिगत समन्वय, तीव्र स्वीकृति और योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन हो रहा है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना विकास में पूंजीगत व्यय के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि वर्ष 2023-24 से दोगुना है। इसके साथ ही, राजकीय उपक्रमों और संस्थाओं द्वारा लगभग 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया जाएगा। ऐसे में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौते से प्रदेशवासियों को जल उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन (शहरी) से राज्य सरकार द्वारा पेरी अरबन क्षेत्र में स्थित राज्य के 6 हजार 245 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

वित्त आयोग से 60 प्रतिशत ज्यादा राशि

दिया कुमारी ने बताया कि ग्रामीण और शहरी निकायों को 15वें वित्त आयोग द्वारा 27 हजार 172 करोड़ रुपये मिले। वहीं, 16वें वित्त आयोग ने 44 हजार 147 करोड़ रुपये से अधिक राशि अनुशंसित की है, जो कि 15वें वित्त आयोग से 60 प्रतिशत से अधिक है।

वित्त मंत्री ने लूणकरणसर-बीकानेर में मिनी सचिवालय के निर्माण, गोविन्दगढ़-अलवर में सहायक अभियंता (पीएचईडी) और झोटवाड़ा-जयपुर में सहायक अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोलने व चाबा (शेरगढ़)-जोधपुर में नवीन पुलिस चौकी तथा धावा (लूणी)-जोधपुर में पुलिस थाना शुरू करने की भी घोषणा की।